मोठ्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर
ठाणे : प्रस्तावित 'ठाणे इंटिग्रल रिंग मेट्रो'ला विरोध दर्शवण्यासाठी आज सलग दुसऱ्या रविवारी भर पावसात ठाणेकरांनी रस्त्यावर उतरून मोठ्या संख्येने निदर्शने केली.
'ठाणे अगेन्स्ट इंटिग्रल रिंग मेट्रो' या नागरिक मंचाच्या वतीने अ‍ॅड. राधिका राणे आणि आदेश मेहरोत्रा यांच्या नेतृत्वाखाली या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. गेल्या आठवड्यातील स्वाक्षरी मोहिमेच्या यशानंतर, आज पोखरण रोड क्रमांक २ येथे (स्वामी जंक्शन ते प्रशांत कॉर्नर) नागरिकांनी मानवी साखळी करून आपला रोष व्यक्त केला. या आंदोलनात शहरातील अनेक मान्यवर, व्यावसायिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.
या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना आयोजकांनी प्रशासनावर सडकून टीका केली. अ‍ॅड. राधिका राणे म्हणाल्या, हा केवळ राजकीय मुद्दा नसून पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकशाही प्रक्रियेचा प्रश्न आहे. ठाण्याच्या भविष्याचे निर्णय बंद दाराआड न घेता, जनतेशी पारदर्शकपणे संवाद साधून घ्यावेत. प्रशासनाने नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, तोवर प्रकल्प थांबवावा.
आदेश मेहरोत्रा यांनी स्पष्ट केले, आम्ही मेट्रोच्या विरोधात नाही, परंतु या विचारशून्य नियोजनाला आमचा कडाडून विरोध आहे. ठाणे ही कोणतीही प्रयोगशाळा नाही. जर खुद्द परिवहन मंत्री पर्यायी मार्गाची सूचना करत असतील आणि सध्याचा मार्ग अंतिम नसेल, तर हा प्रकल्प राबवण्याची एवढी घाई का?
प्रस्तावित ठाणे इंटिग्रल रिंग मेट्रो प्रकल्प सध्याच्या स्वरूपात तत्काळ रद्द करण्यात यावा. मेट्रो मार्गिका ४ आणि ५ आधी सुरू कराव्यात. प्रवाशांचा प्रतिसाद पाहूनच ठाण्यात दुसऱ्या मोठ्या मेट्रो प्रकल्पाचा विचार व्हावा. मंजूर झालेल्या ३०३ पैकी केवळ १२३ इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित १८० बसेस त्वरित खरेदी करून ठाण्याची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करावी. संपूर्ण ठाणे शहरात खड्डेमुक्त रस्ते द्यावेत आणि पादचाऱ्यांसाठी पदपथ अतिक्रमणमुक्त असावेत. विकासाच्या नावाखाली होणारी वृक्ष आणि कांदळवनाची कत्तल थांबवावी. या प्रकल्पामुळे ३,२२४ झाडे आणि ५,३८० कांदळवने धोक्यात आली आहेत. शहराचा पाणीप्रश्न आणि मूलभूत सुविधा सोडवण्याला प्राधान्य द्यावे, अशा महत्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या.
पर्यावरण कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी प्रशासनाच्या मनमानी कारभारावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. "बेकायदेशीर वृक्षतोडीवर मी आक्षेप नोंदवला असूनही मला सुनावणीसाठी बोलावले गेले नाही. जर प्रशासनाने जनसुनावणीशिवाय एकाही झाडाला हात लावला, तर गेल्या सहा महिन्यांत दिलेल्या सर्व वृक्षतोडीच्या परवानग्यांना मी न्यायालयात आव्हान देईन," असा इशारा जोशी यांनी दिला.
